इस पोस्ट में 1–7 नवंबर 2026 सप्ताह के मध्यप्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिए गए हैं — MPPSC, MPESB, MP पुलिस, पटवारी व अन्य MP परीक्षाओं के लिए उपयोगी।
1. मध्यप्रदेश का 71वाँ स्थापना दिवस — राज्योत्सव, भोपाल
- 1 से 3 नवंबर 2026 तक लाल परेड ग्राउंड, भोपाल में तीन दिवसीय “राज्योत्सव“; मध्यप्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया।
- थीम: “विरासत से विकास की ओर बढ़ता प्रदेश” (State Moving Forward on the Path from Heritage to Development)।
- आयोजन से पहले 400 से अधिक लोक व जनजातीय कलाकारों की शोभायात्राएँ; आधुनिक कृषि प्रदर्शनी, विकास दीर्घा और महिला उद्यमिता मंडप।
- “भगवान श्री कृष्ण मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति” के तहत 102 विद्यार्थियों को ₹1 लाख प्रत्येक — योजना का संचालन संस्कृति विभाग के अंतर्गत श्री कृष्ण पाथेय न्यास करता है।
- “किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व क्विज़” के 55 जिलों के 165 विजेताओं का सम्मान (वीर भारत न्यास व कृषि विभाग)।
- पृष्ठभूमि: 1956 के राज्य पुनर्गठन में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल मध्यप्रदेश में मिले, भोपाल राजधानी बना और तब 43 जिले थे; नवंबर 2000 में दक्षिण-पूर्वी हिस्सा अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। वर्तमान में 55 जिले।
2. बलराम कृषि महोत्सव (कटनी)
- कटनी जिले में “कृषक कल्याण वर्ष 2026” के तहत आयोजित; CM डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल संबोधन किया।
- प्राकृतिक व जैविक खेती, फसल विविधीकरण पर जोर; परंपरागत मोटे अनाज कोदो–कुटकी की खेती को विकल्प के रूप में बढ़ावा।
- पात्र किसानों को ₹12,000 वार्षिक सहायता — PM किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मिलाकर; पात्र किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण।
- डेयरी विस्तार, पशुपालकों को सहकारी समितियों से जोड़ना और कृषि-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन।
3. AgriStack लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी
- 1.2 करोड़ से अधिक किसान ID बने और 4 करोड़ से अधिक कृषि खंडों (प्लॉट) का फसल सर्वे पूरा।
- E-Vikas: डिजिटल उर्वरक वितरण प्रणाली (राज्य सरकार के अनुसार देश की पहली)।
- भावांतर योजना सोयाबीन और सरसों किसानों तक विस्तारित; रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 3,000 मीट्रिक टन मिलेट की खरीद।
- किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 शुरू।
- बालाघाट चिन्नौर चावल (GI टैग 2021) को India International Rice Conference 2026 (भारत मंडपम, नई दिल्ली) में प्रदर्शित किया गया — MP राज्य कृषि विपणन बोर्ड व APEDA का संयुक्त स्टॉल।
- APEDA वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय है; संसद के APEDA अधिनियम (दिसंबर 1985) से स्थापित।
4. MSME: 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र
- CM की घोषणा: 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र और 5,000 उद्योगों को औद्योगिक भूखंड।
- अगले दो माह में हर जिले में MSME इकाइयों के लिए औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव; लगभग 22 जिलों में मौजूदा औद्योगिक भूमि समाप्त बताई गई।
- निजी निवेशकों को MSME औद्योगिक पार्क विकसित करने पर ₹50 लाख प्रति हेक्टेयर सरकारी सहायता — छोटे भूखंड, फ्लैटेड फैक्ट्री और प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ।
- अलग राज्य-स्वामित्व वाली MSME औद्योगिक विकास कंपनी (MSME-IDC) बनेगी; मौजूदा MPIDC मुख्यतः ₹500 करोड़ से अधिक निवेश वाली बड़ी परियोजनाएँ संभालता है।
5. ट्रीटेड वेस्टवॉटर रीसाइक्लिंग एवं रीयूज़ नीति 2026 (ड्राफ्ट)
- मुख्यमंत्री की उपस्थिति में Urban Growth Conclave 2.0 (इंदौर) में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी।
- लक्ष्य: एकत्र सीवेज का 100% शोधन; शोधित पानी का पुनः उपयोग — 2027 तक 20%, 2030 तक 30%, 2037 तक 50%; “विकसित मध्यप्रदेश@2047” से जुड़ा।
- प्रस्ताव: निर्माण कार्य STP/फिलिंग स्टेशन से 5 किमी के भीतर, और STP से 50 किमी के भीतर के थर्मल पावर प्लांट में शोधित पानी का उपयोग; गैर-पेयजल कार्य में 10 KLD से अधिक ताज़ा पानी लेने वाले बड़े उद्योग भी।
- पेयजल और शोधित पानी के लिए अलग (डुअल) पाइपलाइन; PPP, केंद्र/राज्य योजनाएँ व CSR से वित्त; संपत्ति कर में छूट और ट्रेडेबल रीयूज़ सर्टिफिकेट जैसे प्रोत्साहन प्रस्तावित; राज्य स्तर पर उच्च-शक्ति संचालन समिति।
- उदाहरण: ग्वालियर में STP का शोधित पानी सिंचाई नहर को; सागर नगर निगम और MPIDC के बीच उद्योगों को 10 MLD शोधित पानी देने का समझौता।
6. फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना का विस्तार; “श्रम संवाद”, नागदा
- केंद्रीय कैबिनेट ने Fast Track Special Courts (FTSC) योजना को 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दी — देशभर में 850 FTSC (विशेष POCSO न्यायालय सहित), 29 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश; CM मोहन यादव ने निर्णय का स्वागत किया।
- श्रम संवाद कार्यक्रम नागदा (उज्जैन) में — श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, MP श्रम विभाग और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के सहयोग से; विषय: श्रम संहिताओं (Labour Codes) का क्रियान्वयन।
- EPFO व DGLW के सत्र: PM विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) और PM श्रम योगी मानधन (PM-SYM); नियोक्ताओं के लिए “Handbook of Compliance” साझा।
एक नज़र में (One-Liner)
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| MP स्थापना दिवस 2026 | 71वाँ — राज्योत्सव 1–3 नवंबर, भोपाल |
| MP में वर्तमान जिले | 55 |
| बलराम कृषि महोत्सव | कटनी |
| किसान हेल्पलाइन | 155253 |
| नए MSME औद्योगिक क्षेत्र (लक्ष्य) | 30 (2028 तक) |
| शोधित पानी का पुनः उपयोग (ड्राफ्ट नीति) | 2027: 20% | 2030: 30% | 2037: 50% |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
- मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस का राज्योत्सव (1–3 नवंबर 2026) कहाँ आयोजित हुआ?
(A) इंदौर (B) भोपाल (C) जबलपुर (D) ग्वालियर
उत्तर: (B) भोपाल - बलराम कृषि महोत्सव 2026 किस जिले में आयोजित हुआ?
(A) कटनी (B) सीहोर (C) रीवा (D) सागर
उत्तर: (A) कटनी - बालाघाट चिन्नौर चावल को GI टैग किस वर्ष मिला?
(A) 2019 (B) 2020 (C) 2021 (D) 2023
उत्तर: (C) 2021 - MSME औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले निजी निवेशकों को प्रस्तावित सहायता कितनी है?
(A) ₹25 लाख प्रति हेक्टेयर (B) ₹50 लाख प्रति हेक्टेयर (C) ₹75 लाख प्रति हेक्टेयर (D) ₹1 करोड़ प्रति हेक्टेयर
उत्तर: (B) ₹50 लाख प्रति हेक्टेयर - ड्राफ्ट ट्रीटेड वेस्टवॉटर नीति में 2037 तक शोधित पानी के पुनः उपयोग का लक्ष्य कितना है?
(A) 20% (B) 30% (C) 50% (D) 100%
उत्तर: (C) 50% - केंद्र ने Fast Track Special Courts योजना को किस तारीख तक जारी रखने को मंजूरी दी?
(A) 31 मार्च 2028 (B) 31 मार्च 2029 (C) 31 मार्च 2030 (D) 31 मार्च 2031
उत्तर: (D) 31 मार्च 2031
नोट: तथ्य सरकारी घोषणाओं और समाचार स्रोतों पर आधारित हैं। परीक्षा से पहले आधिकारिक स्रोत से मिलान अवश्य करें।
